पटना : राज्य में निर्मित होनेवाले 1435 पंचायत सरकार भवनों में से 700 के लिए जमीन उपलब्ध हो गयी है. शेष अन्य पंचायतों में एक पखवारे में जमीन की पहचान हो जायेगी. नये पंचायत सरकार भवनों का निर्माण मुखिया के माध्यम से कराया जाना है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो अक्तूबर को नये पंचायत सरकार भवनों की एक साथ आधारशिला रखेंगे. प्रत्येक 25 पंचायतों पर एक आॅडिटर की नियुक्ति होगी. इसके लिए पंचायती राज विभाग करीब 350 आॅडिटरों की नियमित नियुक्ति करेगा. पंचायतों के कामकाज को कारगर बनाने के लिए करीब 13 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
इनमें आइटी सहायक के 2096, तकनीकी सहायक के भी 2096 पद शामिल हैं. कार्यपालक सहायक के 8300 पदों पर भी नियुक्ति होगी. पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत और प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है.
जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रति माह हर वार्ड को एक हजार का अनुदान देगी. साथ ही पंचायतों को प्रति परिवार एक रुपया प्रतिदिन जलापूर्ति का शुल्क वसूलने का अधिकार मिलेगा. इससे पंचायतों के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी, जिससे हर घर जलापूर्ति की योजना संचालन में परेशानी नहीं होगी. उन्होंने बताया कि कुछ पंचायतों से यह शिकायत मिल रही है कि जलापूर्ति की जानेवाली पाइप को एक-डेढ़ फुट गहरा ही गाड़ा गया है.
ऐसे मामलों की जांच कर कार्रवाई की जायेगी. जलापूर्ति पाइप को हर हाल में एक मीटर या तीन फुट से अधिक गहराई पर बिछाया जाना है. बताया कि आठ जुलाई को एक साथ राज्य में चार हजार योजनाओं की जांच करायी गयी थी. 150 में कठिनाई दिखी थी.