Gaya National Lok Adalat : राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को आयोजित होना है, को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभा कक्ष में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरबिंद कुमार दास की अध्यक्षता में जिला परिवहन पदाधिकारी, उपाधीक्षक ट्रैफिक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, माप तौल, वन विभाग, सभी बैंक अधिकारियों एवं इंश्योरेंस के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी.
मामलों के निबटारे और नोटिस भेजने का निर्देश
बैठक में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान के मामले, बैंक ऋण मामले, वन विभाग के मामले, माप तौल के मामले, ग्राम कचहरी के मामले, एवं मोटर वाहन दुर्घटना के मामले से संबंधित नोटिस करने एवं सुलहवार्ता कर मामले का निबटारा करने का निर्देश दिया गया.
सचिव द्वारा ट्रैफिक चालान, वन विभाग, बैंक ऋण वाद एवं मोटर वाहन दुर्घटना निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया.
आमजनों से अपील और ट्रैफिक चालान में छूट का लाभ
सचिव ने आमजनों से अपील की है कि बिहार सरकार के द्वारा ट्रैफिक चालान में छूट दी जा रही है, उसका भरपूर लाभ उठाएं एवं बैंक ऋण के मामले को सुलह के आधार पर समाप्त कराकर लाभ उठायें. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करें.
बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारी
इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, डीएसपी ट्रैफिक ललित मोहन सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आदित्य कुमार, फॉरेस्ट ऑफिसर नवीन कुमार, इंस्पेक्टर माप तौल सिद्धार्थ रोशन, बैंक के अधिकारी प्रभारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संतोष कुमार, प्रशांत कुमार पंजाब नेशनल बैंक, अभिषेक कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा, शिवम कुमार बैंक ऑफ इंडिया, अंजनी सिन्हा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अजय कुमार इंडियन बैंक, राजीव रंजन व चंदन कुमार बिहार ग्रामीण बैंक उपस्थित थे.
इंश्योरेंस और अन्य बैंकों के प्रतिनिधि
बैठक में स्वाति केनरा बैंक, वरुण कुमार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बलिंदर कुमार सिंह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राहुल कुमार न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अधिकारी भी उपस्थित रहे.
"बिहार सरकार के द्वारा ट्रैफिक चालान में छूट दी जा रही है, उसका भरपूर लाभ उठाएं एवं बैंक ऋण के मामले को सुलह के आधार पर समाप्त कराकर लाभ उठायें." - सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार