बेतिया : सरकारी विद्यालयों में शिक्षक अब छात्रों के शिक्षा के अधिकार का दमन नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने सूबे के प्रारंभिक विद्यालयों के निरीक्षण व अनुश्रवण का जिम्मा जीविका ग्राम संगठन को सौंपी है. अब इसके सदस्य विद्यालयों का अनुश्रवण कर उस में व्याप्त कमियों, शिक्षकों की लेट-लतीफी व अनुपस्थिति, एमडीएम की गुणवत्ता, शौचालय व पेयजल की उपलब्धता एवं विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था का जायजा लेंगे तथा कमियों को लेकर अधिकारियों से कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे.इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.
जीविका सदस्यों की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई : विद्यालयों के अनुश्रवण के दौरान यदि गड़बड़ी पायी जाती है,तो जीविका सदस्यों के रिपोर्ट पर प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. इस बारे में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी विश्वनाथ साह को पत्र भेजा है. पत्र में जीविका सदस्यों से विद्यालयों के अनुश्रवण कराने व उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.