बेतिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे की सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समय से पूर्ण करना और आम लोगों की समस्याओं का समय से निपटारा कराना है. साथ ही विकास कार्यों को कागज तक ही सीमित नहीं होने दें, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे.
उक्त बातें उन्होंने स्थानीय समाहरणालय के सभागार में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कही. इस दौरान उन्होंने विभागवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और लंबित और अपूर्ण योजनाओं समेत शौचालय की प्रोत्साहन राशि के भुगतान की शिकायतों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करायी तथा उन्हें समय से पूर्ण नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बातें कही.
उन्होंने सात निश्चय योजना, सामाजिक सरोकार से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं, बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए शराबबंदी, बाल विवाह व दहेज उत्पीड़न समेत जल जीवन हरियाली को पूर्णत लागू कराने का सख्त निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान सीएम काफी चुस्त-दुरूस्त दिखे. बार-बार वे आम लोगों से जुड़ी मामलों को तरजीह देने पर बल देते रहे. इस दौरान उन्होंन खराब प्रगतिवाले विभागों को चेताया और अपराध नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही व शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जायेंगी.
कई तरह की योजनाओं के बाबत मिल रही शिकायतों पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने को कहा. इस क्रम में विभिन्न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपने विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी कई समस्यायें रखीं तथा कुछ विभागों से लंबित योजनाओं की शिकायतें भी की. इस पर सीएम नीतीश ने विभागीय अधिकारियों से तल्खी से जवाब तलब किया और शिकायतों और लंबित योजनाओं के जल्द निपटारे का निर्देश दिया.
जनप्रतिनिधियों ने उठाये मुद्दे :समीक्षा बैठक के दौरान नौतन विधायक नारायण प्रसाद ने शौचालय प्रोत्साहन राशि के भुगतान से दो लाख लोगों के वंचित रहने की शिकायत की, इस पर सीएम ने विभाग से जवाब तलब किया कि पांच लाख लोगों का भुगतान कागजों में दर्ज है, दो लाख लोग कैसे बाकी रह गये.
विधायक ने कहा कि ओडीएफ होने के बाद भी 40 फीसद शौचालय अब तक नहीं बनने की शिकायत उठायी थी. गोपालगंज सड़क चौड़ीकरण की मांग उन्होंने रखी. वहीं बेतिया विधायक मदन मोहन तिवारी ने गडढे में तब्दील बड़ा रमना के जीर्णोद्धार की मांग रखी. साथ ही चंद्रावत व कोहड़ा नदी को अतिक्रमण मुक्त करने व कई जगहों पर पुल बनाने की मांगें उठायी.
नरकटियागंज विधायक विनय वर्मा ने कृषि उपकरणों को ट्रैक्स फ्री करने व चीनी मिलों को क्रेडिट दिलाकर किसानों का भुगतान अविलंब कराने का मुद्दा उठाया. देरी होने पर किसानों को ब्याज देने को कहा. रामनगर विधायक पदमश्री भागीरथी देवी ने जर्जर हो चुके पटवन के नालों की व्यवस्था दुरूस्त करने व रामनगर-गौनाहा प्रखंड में विभिन्न जगहों पर पुल-पुलिया बनाने की मांग की.
साथ ही बखरी बाजार क्षेत्र को नदी कटाव से सुरक्षित करने की मांग रखी. वाल्मीकिनगर विधायक रिंकू सिंह ने बांसी नदी की सफाई कराने, पहाड़ी नदियों पर चैक डैम बनाने की मांग की. वहीं क्षेत्र के पांच पंचायत के पथरीली भूमि वाले इलाकों में जलापूर्ति योजना आरंभ करने को जोरदार ढंग से उठाया. इसी तरह वाल्मीकिनगर सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो, सिकटा विधायक खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम तथा चनपटिया विधायक प्रकाश राय ने भी कई जरूरी मुद्दों को उठाकर उनके पूर्ण करने की मांग की.
हालांकि समीक्षा बैठक के दौरान, बगहा विधायक आरएस पांडेय, लौरिया विधायक विनय बिहारी उपस्थित नहीं रहे. जबकि इस अवसर पर विधायक मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महनिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन एन. विजयालक्ष्मी, आयुक्त तिरहुत प्रमण्डल पंकज कुमार, सचिव जल संसाधन संजीव हंस, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे सहित अन्य पदाधिकारीगण शामिल रहे.