पटना. बिहार की उच्च शिक्षा के हाल पर सवाल उठाना भाजपा के लिए उलटा पड़ गया. तीन साल की डिग्री पांच साल में मिलने की बात कह कर राज्य सरकार और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे भाजपा नेता पर जदयू ने पलटवार किया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा के सत्र में विलम्ब के लिए राजभवन दोषी है. उच्च शिक्षा में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है, यह बात कम से कम स्नातक कर चुके नेताओं को तो बताने की जरुरत नहीं है.
केंन्द्र सरकार के अनुशंसा पर उठा रहे सवाल
उन्होंने कहा कि इन महानुभाव को इस बात की जानकारी जरूर होगी क्योंकि वो खुद भी स्नातक हैं. वो जानते होंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख महामहिम कुलाधिपति होते हैं. सवाल उठाने वाले क्या महामहिम कुलाधिपति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. इस बात की जानकारी होगी कि केंन्द्र सरकार के अनुशंसा पर महामहिम कुलाधिपति जो महामहिम के रूप में पदस्थापित हैं तो फिर क्या केन्द्र सरकार के अनुशंसा अथवा अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति करने वाले पर यह सवाल उठा रहे हैं?
राज्य सरकार की भूमिका सार्वजनिक करने की मांग
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें तो यह जानकारी जरूर होगी कि राज्य सरकार के माननीय मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सत्र को नियमित करने के लिए कुलाधिपति, कुलाधिपति कार्यालय, विभिन्न विश्व विद्यालय के कुलपति एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के स्तर पर लगातार बैठक कर रहे हैं. इस दिशा में सार्थक पहल करते रहे हैं. नीरज कुमार ने सत्र के विलम्ब के लिए बिहार सरकार के कार्यशैली को ज़िम्मेवार बताने वाले भाजपा नेताओं की नीयत पर सवाल उठाते हुए जानकारी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया.
बचौल के बाद संजय जायसवाल ने उठाया था सवाल
पिछले दो दिनों से भाजपा नेता उच्च शिक्षा की बदहाली को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. पहले बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने अग्निपथ योजना के पक्ष में बोलते हुए कहा कि यहां तो तीन साल की डिग्री पांच साल में मिल रही है, हम वार चाल की नौकरी दे रहे हैं और उसका पैसा भी दे रहे हैं. इधर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मुझे तो हंसी आती है कि जदयू ने भी कह दिया कि अग्निपथ योजना पर पुर्नविचार करना चाहिए. सरकार पहले स्त्नातक सत्र रेगुलर करा दे और सेशन की देरी पर ध्यान दे.
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