Bihar Revenue Department: बिहार में जमीन से जुड़े पुराने विवादों और भूमिहीन परिवारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही बसेरा-3 अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें पहले जमीन का पर्चा तो मिला था, लेकिन आज तक जमीन पर कब्जा या मालिकाना हक नहीं मिल सका.
मंत्री ने बताया कि सरकार ऐसे सभी मामलों की पहचान कर पात्र परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सालों से अपने अधिकार के लिए इंतजार कर रहे हैं.
खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की तैयारी
इसके साथ ही सरकार खासमहल जमीन को फ्रीहोल्ड करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है. इसके लिए जमीन धारकों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी. सरकार यह जानने का प्रयास करेगी कि जमीन धारक बाजार मूल्य के आधार पर कितनी राशि देकर जमीन को फ्रीहोल्ड कराना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इस फैसले से लंबे समय से लंबित कई भूमि विवादों का समाधान हो सकता है.
अब तक इतने जमीन के अभिलेख की हुई स्कैनिंग
राज्य में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम भी तेजी से चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, विभाग अब तक 32 करोड़ से अधिक जमीन अभिलेखों की स्कैनिंग पूरी कर चुका है. इसके जरिए जमीन संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी.
सरकारी जमीन को कराया जाएगा अतिक्रमणमुक्त
सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं. मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. साथ ही विभागीय भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने की तैयारी है. सरकार के इन फैसलों को भूमि सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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