जिला समन्वय समिति की बैठक में लंबित कार्यों पर जिलाधिकारी का सख्त निर्देश-30 विद्यालयों के लिए जमीन की आवश्यकता पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा
समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ नवल चौधरी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा लंबित कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गयी और आवश्यक निर्देश दिये गये. जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि कई अंचलों में पंचायत सरकार भवनों के लिए जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है. जिलाधिकारी ने समय से अपने नियंत्री पदाधिकारी को अवगत नहीं कराने के लिए भागलपुर सदर और नवगछिया अनुमंडल कार्यालय एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय के प्रधान सहायकों का वेतन स्थगित कर दिया. साथ ही संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को उनसे स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया.मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के लिए आठ स्थलों पर जमीन अभी भी नहीं मिली है. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पीएमश्री स्कूल योजना के तहत 25 विद्यालय चिह्नित होने की जानकारी दी. इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय बनाने की प्रक्रिया जारी है. 30 विद्यालयों के लिए जमीन की आवश्यकता पर जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा. स्वास्थ्य विभाग को सदर अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने के भी निर्देश दिये गयेबैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता दिनेश राम, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ अशोक प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.बायो वेस्ट कचरा नहीं उठाने पर सी एनर्जी पर जुर्माने का आदेश
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की प्रगति रिपोर्ट दी. 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है, शेष प्रखंडों को तीन दिनों में शत-प्रतिशत सत्यापन करने का निर्देश दिया गया.बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा की गयी. नये खेल मैदान के संबंध में बताया गया कि 126 में से 39 खेल मैदान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एनओसी भेजने का निर्देश दिया.बैठक में राष्ट्रीय फसल सर्वे, ऑनलाइन म्यूटेशन, निष्पादन, परिमार्जन प्लस और सात निश्चय योजना की समीक्षा भी की गयी. नगर आयुक्त ने बताया कि सी एनर्जी द्वारा बायो वेस्ट कचरा समय से नहीं उठाया जा रहा है. जिलाधिकारी ने कंपनी पर जुर्माना लगाने और विभाग को रिपोर्ट करने का आदेश दिया. आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत पंचायत योजनाओं से कराने का निर्देश दिया गया.