भागलपुर शहर के लोगों की मांग के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने टाउन हॉल का बिजली सहित किराया फिर से निर्धारित करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि टाउन हॉल का किराया घोषित होने के बाद से ही विरोध हो रहा है. लोग किराया को अत्यधिक बताकर इसे कम करने की मांग कर रहे हैं. जिलाधिकारी जिला स्तर से प्रेषित पत्रों के निष्पादन की समीक्षा गुरुवार को कर रहे थे.
इसी दौरान यह निर्देश दिया.इसके इतर कार्यालय अधीक्षक को प्रतिदिन सभी कार्यालय प्रधान सहायकों के साथ बैठक कर लंबित पत्रों का निष्पादन करवाने को कहा. यह भी कहा कि यदि कोई प्रधान सहायक दिये गये निर्देश को गंभीरता से नहीं लेता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाये. यदि कार्यालय कर्मियों के द्वारा पत्रों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उनके विरुद्ध निलंबन के लिए प्रपत्र ”क” (आरोप पत्र) गठित कर भेजा जाये.
इन कार्यालयों में सबसे अधिक आवेदन लंबित
जिन कार्यालयों में विधानसभा में उठाये गये प्रश्नों के उत्तर से संबंधित पत्र लंबित पाये गये, उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की. जिन कार्यालयों में अनुपालन के लिए प्रेषित पत्र लंबित पाये गये, उनमें जिला सामान्य शाखा, जिला राजस्व शाखा, जिला कल्याण शाखा, जिला योजना शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, खनन कार्यालय, तीनों अनुमंडल कार्यालय, तीनों भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय व सभी अंचल कार्यालय शामिल हैं. लंबित पत्रों का निष्पादन तीन दिनों के अंदर करने को कहा गया.
कहलगांव में जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कई माह से लंबित
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कहलगांव अनुमंडल में जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन कार्य कई महीनों से लंबित है. इसके लिए जिलाधिकारी ने कहलगांव एसडीओ के प्रति नाराजगी व्यक्त की. अंचलाधिकारी के पास दाखिल खारिज, जमाबंदी व परिमार्जन से संबंधित और जिला से प्रेषित पत्रों के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की.