औरंगाबाद शहर : सरकार अपने सात निश्चय पर गंभीरता से काम कर रही है. बिहार में अमन चैन और खुशहाली को बरकरार रखने के लिये सरकार कटिबद्ध है. भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने की हर कोशिश की जा रही है. दो लाख पर्चाधारियों को जमीन मुहैया करायी जायेगी.
51 हजार पर्चाधारियों को मार्च माह से पहले जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी. ये बातें औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता के दौरान निबंधन व राजस्व मंत्री मदन मोहन झा ने की. उन्होंने कहा कि भूमि निबंधन मामले में 300 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली का लक्ष्य था. 551 करोड़ की वसूली हुई है. 75 प्रतिशत अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो गया है ,शेष मार्च तक पूरा हो जायेगा. कुछ मामले को लेकर कई भूमिहीनों को जमीन का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जायेगा. भूमिहीनों को जमीन खरीद कर भी दिया जा सकता है, इसके लिये धन की कोई कमी नहीं है. देव मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिये जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला विधानसभा में भी उठा है.
व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर इसे पूरा कराया जायेगा. नई मेला कमिटी बनेगी, जिसमें प्रस्ताव लाया जायेगा. नोटबंदी के पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीद किये गये जमीन के मामले पर बोलते हुए कहा कि इसकी छानबीन की जा रही है, नियमानुसार कार्रवाई होगी. प्रेसवार्ता के दौरान विधायक आनंद शंकर, रामविलास सिंह, प्रदीप सिंह, मो इरफान,एनएसयूआइ के प्रदेश संयोजक आशुतोष कुमार,जिलाध्यक्ष विवेक सिंह, जितू जैक, मो मजहर, नवलेश सिंह आदि मौजूद थे.