सभी बैंक लंबित आवेदनों का का करें त्वरित निष्पादन : डीएम
सभी बैंकों को केसीसी ऋण हेतु विशेष प्रयास करने का निर्देश
सीडी रेशियो में अररिया राज्य में औसत से आगे, शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश-केसीसी कवरेज बढ़ाने पर जोर, बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा में डीएम ने दिये कई निर्देश
अररिया. डीएम विनोद दूहन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, अग्रणी जिला प्रबंधक सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक व शाखा प्रबंधक मौजूद थे. बैठक में डीएम ने विभिन्न बैंकिंग योजनाओं व ऋण वितरण मामले में प्रगति संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले का सीडी रेशियो 92.54 प्रतिशत है. जो बिहार राज्य के औसत 87.94 प्रतिशत से बेहतर है. डीएम ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मामले में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले में लगभग 1.78 लाख फॉर्मल रजिस्ट्री किसानों केसीसी से आच्छादित किया जाना है. पशुपालन आहार के लिए 32000 प्रति पशु केसीसी दिया जा सकता है. सभी बैंकों को केसीसी ऋण हेतु विशेष प्रयास किये जाने का निर्देश डीएम ने दिया. बैठक में डीएम ने सभी बैंकों को लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. विशेष रूप से भारतीय ओवरसीज बैंक द्वारा केसीसी आवेदनों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सुधारात्मक कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दिया गया.
कई बैंक प्रबंधकों की अनुपस्थिति पर जतायी नाराजगी
बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ऋण स्वीकृति व वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. जिन बैंक शाखाओं द्वारा अब तक लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया जा सका है. उनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया. वहीं समीक्षा बैठक में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक के बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने संबंधित बैंक के उच्चाधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया.