सरकारी मिडिल व हाइस्कूल की छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं. कैबिनेट में इस मद में 36.03 करोड़ जारी करने को स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित सात अहम फैसले लिये गये हैं. इनमें 201 नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 72. 38 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नौ अरब रुपये अनुदान के रूप में जारी करने पर सहमति जतायी गयी.
अंतरजातीय विवाह करने पर 50 हजार रुपये मिलेंगे
कैबिनेट ने अंतरजातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को 50 हजार रुपये का अनुदान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से देने का फैसला लिया गया है. इसके लिए वर या कन्या किसी एक को भी बिहार के निवासी होने का प्रमाणपत्र देना होगा.
इस योजना के तहत पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह करने, विवाह विच्छेद के बाद दूसरी शादी करने और एक जाति की उपजातियों में विवाह करनेवालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.