पटना. 25 हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने को सरकार ने गंभीरता से लिया है. शिक्षा मंत्री पीके शाही ने 30 जून तक सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है.
यदि वेतन का भुगतान नहीं होता है, तो मंत्री से लेकर प्रखंड तक के अधिकारियों व कर्मियों के वेतन बंद कर दिये जायेंगे. शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को विभाग के प्रधान सचिव, बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिख कर उक्त आदेश दिया.
अपने आदेश में शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और राज्य परियोजना निदेशक द्वारा लगातार की जा रही मॉनीटरिंग के बाद भी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के मंत्री होने के नाते इस विफलता की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं. पिछले कई महीनों से मुङो यह शिकायत मिल रही है कि माध्यमिक व प्रारंभिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान महीनों से लंबित हैं. मुख्य रूप से प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालयों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है.
इसकी शिकायत शिक्षकों के अलावा जन प्रतिनिधियों ने कई बार की है. इस पर प्रधान सचिव के माध्यम से कई बार वेतन भुगतान में तेजी लाने का आदेश भी जारी किया गया, लेकिन शिक्षकों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है.शिक्षा मंत्री ने लिखा कि अब जरूरी हो गया है कि इस दिशा में कड़े फैसले किये जाएं. इसलिए 30 जून तक अगर नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, तो शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों वेतन भुगतान स्थगित रहेगा. यह स्थगन आदेश जून महीने के वेतन से ही प्रभावी होगा. जुलाई में नियोजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान हुआ या नहीं इसकी समीक्षा की जायेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.