झारखंड की रघुवर दास सरकार ने राज्य के सभी थानों और प्रखंड कार्यालयों में ऑनलाइन केस दर्ज करने और दाखिल खारिज करने की प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास काफी सराहनीय है. इसमें कोई दोराय नहीं है कि इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आयेगी.
यह प्रणाली न सिर्फ प्रशासनिक कार्य प्रणाली को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के नागरिकों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी यह सार्थक कदम है. इससे प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने में मदद मिलेगी. यह प्रक्रिया काफी सरल है. हालांकि, देश के कई राज्यों में अभी यह सुविधा लागू नहीं की जा सकी है. हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश के सभी राज्यों में प्रशासनिक कार्य को ऑनलाइन बनाने को आवश्यक बनाया जाये.
हाराधन मुखोपाध्याय, जमशेदपुर