झारखंड सरकार ने प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान की है. आज स्थिति यह है कि इन प्रज्ञा केंद्रों पर जाति प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रति व्यक्ति 30 से 50 रुपये वसूले जा रहे हैं. प्रज्ञा केंद्र संचालित करनेवालों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारी नियमों से अलग अपना कानून बना रखा है.
सरकारी तौर पर एक पखवाड़े के अंदर काम करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन यहां महीने भर में भी कोई काम नहीं होता. जिला अधिकारी कहते हैं कि एक सप्ताह के अंदर कोई भी प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश देते हैं, लेकिन प्रज्ञा केंद्र अपने नियम के हिसाब से चलता है. मुख्यमंत्री इसके माध्यम से जनता को सुविधा देने का दावा करते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा ही दिखायी दे रहा है.
मंजन पिंगुवा, चाईबासा