प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से पदभार संभाला है, उन्होंने तमाम सरकारी विभागों पर होनेवाले सरकारी खर्च में कटौती पर बड़ा जोर दिया है. इसी के चलते भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जिस खेल में भारत के पदक जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं उसी खेल के खिलाड़ियों को एशियाई खेलों मे भेजा जाये.
साथ ही साथ खिलाड़ियों के साथ जाने वाली अनावश्यक सपोर्टिग स्टाफ को भी कम कर दिया है. इस फैसले से मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पिछली सरकारों मे भले ही कुछ भी होता रहा, लेकिन अब खेलों मे भी जरूरी सरकारी दखल दी जायेगी. इस फैसले से भारतीय ओलिंपिक संघ की निजी हित और मनमानी पर लगाम लग सकेगी. खेल एवं खिलाड़ियों के मान-सम्मान, मर्यादा एवं हितों का ध्यान भी रखा जा सकेगा.
राकेश कुमार, धनबाद