विदेशी फंडिंग में हेराफेरी के आरोप में घिरे राजीव गांधी फाउंडेशन का विदेशी योगदान अधिनियम लाइसेंस (FCRA) को रविवार को रद्द कर दिया. केंद्र सरकार ने लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने यह फैसला एक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया है. राजीव गांधी फाउडेंशन पर विदेशी फंडिंग में भारी अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं. इसकी जांच कराने का फैसला केंद्र सरकार ने साल 2020 में लिया था.
सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा, हां, राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ जांच के बाद एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने का फैसला गृह मंत्रालय ने किया है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं, जबकि इसके अन्य न्यासियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, कांग्रेस के नेता एवं सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा शामिल हैं.
1991 में फाउंडेशन को किया गया था स्थापित
आरजीएफ की वेबसाइट के अनुसार, उसे 1991 में स्थापित किया गया. वेबसाइट में कहा गया है कि आरजीएफ ने 1991 से 2009 तक महिलाओं, बच्चों और अक्षम लोगों को मदद देने के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया.
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भाजापा नेता ने लगाया था गड़बड़ी का आरोप
राजीव गांधी फाउंडेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने हेराफेरी और गड़बड़ी का आरोप लगाया था. भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद आरोप लगाते हुए कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलते हैं. उन्होंने कहा था कि कानून के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार की अनुमति के बगैर विदेश से फंडिंग नहीं ले सकता है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कांग्रेस ने विदेश से फंडिंग के लिए सरकार से अनुमति ली थी या नहीं. पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए.
(भाषा- इनपुट के साथ)