नयी दिल्ली : Coronavirus के मद्देनजर देश में लागू Lockdown में राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने का परमिशन दे दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि छोटे व्यापारियों और कामगारों की आर्थिक स्थति में सुधार आयेगा. साथ ही सरकार के इस फैसले से ग्रामीण और एमएसएमई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के तौर पर देखा जा रहा है.
सरकार के इस फैसले से जहां छोटे व्यापारियों को राहत मिलने की बात कही जा रही है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग सरकार के इस फैसले पर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं. कई लोग इस फैसले को सुसाइड करने वाला फैसला बता रहा है, तो कई इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं.
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पब्लिक रिएक्शन– गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से जारी आदेश के बाद लोगों ने इस फैसले पर जमकर टिप्पणी की है. राहुल कुशवाहा नामक यूजर्स ने लिखा है, दुकान खोलने से लोगों के बीच टकराव होगा ही, लेकिन ई-कॉमर्स अगर खोला जाता तो, इससे बचा जा सकता था. सरकार को ई-कॉमर्स की चीजों को शुरू करना चाहिए.
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एक अन्य यूजर आकाश जैन ने लिखा, ‘अब भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को कोई नहीं रोक सकता है.’
वहीं एक अन्य बबीता देपेकर ने लिखा कि 50 प्रतिशत कर्मचारी से काम कैसे होगा? सरकार को इस तरह की छूट देने की क्या जरूरत क्या है? पता नहीं सरकार कैसे चल रही है?
गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया- लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल में बने दुकान नहीं खोली जा सकती है. साथ ही मंत्रालय ने कहा कि ई-कॉमर्स पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जबकि सार्वजनिक शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी.