India china clash, chinese products ban, power equipment: पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटके देने शुरू कर दिए हैं. पहले कई सारे ठेके रद्द किए फिर 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया और आज इसी क्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद किया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त राज्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को चीन से आयात बंद करना होगा.
उन्होंने कहा कि जो देश हमारे जवानों को मारता है और हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करता है उससे किसी भी तरह का सामान खरीदने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. ऐसा करके हम चीन में रोजगार पैदा कर रहे हैं जो मंजूर नहीं है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरणों की खरीद पूरी तरह बंद करना चाहते हैं. कम से कम ऐसे उपकरण जो भारत में बनते हैं उनकी खरीद तो पूरी तरह बंद करना ही होगा.
2018-19 में चीन से 21,000 करोड़ का आयात
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरके सिंह ने कहा कि 2018-19 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया, जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ है. हम ऐसा नहीं होने दे सकते. उन्होंने कहा, हमने फैसला किया है कि चीन से कोई आयात नहीं करेंगे. इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान हैं. हम चीन और पाकिस्तान से आपको (राज्यों को) आयात नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा कि चीन ‘आयातित उपकरणों में मालवेयर के जरिए….ट्रोजन हॉर्स के जरिए रिमोट से हमारे सेक्टर को शटडाउन कर सकते है.
सौर ऊर्जा उपकरणों पर ड्यूटी बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले चीनी उपकरणों की भारत में डंपिंग रोकने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है. कस्टम ड्यूटी में 25 फीसदी बढोत्तरी का फैसला लिया गया है जो एक अगस्त से प्रभावी हो जाएगा. अगले साल इसे और बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया जाएगा. देश में सौर ऊर्जा में लगने वाले उपकरणों का करीब 80 फीसदी हिस्सा चीन और बाकी देशों से मंगाया जाता है.
भारत उठा सकता है और कड़े कदम
बता दें कि भारत-चीन तनाव के बीच भारत अपने कई क्षेत्रों से चीन को बाहर करने की कोशिश कर रहा है. अभी सोमवार को भी सुरक्षा का का हवाला देकर 59 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था. फिर सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएनएल के 4जी अपग्रेड के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया गया है. अब इसके लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की संभावना है. इसके अलावा देश के हाईवे प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की बात हो गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर रहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा. भारत-चीन तनाव से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
Posted By: utpal kant