GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार, 17 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक आयोजित की. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में पिछले साल इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. जीएसटी कानून के तहत की जाने वाली गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की कानून समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है.
ऐसे में सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48 वीं बैठक में विचार-विमर्श पर कहा कि कोई नया कर नहीं लाया गया है.
उन्होंने कहा कि परिषद ने स्पष्ट किया है कि एक एसयूवी का गठन क्या होता है और ऑटोमोबाइल की ऐसी श्रेणियों के लिए लागू कर को आकर्षित करता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मदों में से केवल 8 पर ही निर्णय ले सकी.
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद राजस्व सचिव ने कहा कि दालों की भूसी पर कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है.
पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के तंत्र का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका.
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में पिछले साल इस मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
Also Read: Tara Taran Attack: कनाडा, यूरोप से रची गई तरनतारन हमले की साजिश, गिरफ्तार नाबालिगों को लेकर हुआ ये खुलासा वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी थी जानकारीवित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, “केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की.” बता दें कि GST परिषद एक राष्ट्र, एक कर माल और सेवा कर (GST) शासन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और निकाय में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है.