Budget 2021 Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट (Union Budget) को पेश कर दिया है. कोरोना संकट (Corona Pandemic) को देखते हुए बजट के डिजिटल प्रसारण (Digital Telecast) पर खासा जोर दिया गया है. बजट के बड़े ऐलान के लिए बने रहिए हमारे साथ.
New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference at National Media Centre in New Delhi, Thursday, May 14, 2020. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI14-05-2020_000214A)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को नई दिशा देने पर था. इस बार के बजट में 37 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. कृषि सेस से आम जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.
सभी राज्यों के विकास पर जोर देने वाला बजट
‘जान भी, जहान भी’ बरकरार रखने वाला बजट
नियम और प्रक्रिया सरल बनाने वाला बजट
आम बजट से भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा
हमने देश के बजट को पारदर्शी बनाया
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया
बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इससे बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को झटका लगा है.
पेट्रोल पर 2.50 और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस
कृषि सेस कंपनियों के लिए, आम जनता को राहत
देश में मोबाइल फोन महंगा होने के संकेत
मोबाइल पार्ट्स पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान
मोबाइल पार्ट्स पर 2.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी
1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी
सोलर इनवर्टर की ड्यूटी में 20 फीसदी बढ़ोत्तरी
सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी घटी
तांबे पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
कुछ ऑटो-पार्ट्स के दाम भी बढ़ेंगे
जीएसटी में कमी को दूर किया जाएगा.
जीएसटी कलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश.
जीएसटी जमा करने को सरल बनाया जाएगा.
स्टार्ट-अप को एक साल के लिए टैक्स हॉलीडे (31 मार्च 2022 तक).
अफोर्डेबल हाउस पर ब्याज दर में एक साल छूट की सीमा.
इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट निवेश के नियम आसान बनाए जाएंगे.
कर व्यवस्था को फेसलेस बनाने की कोशिश जारी.
इनकम टैक्स अपीलेट ट्राब्यूनल फेसलेस होगा.
ट्राब्यूनल में डिजिटली काम किया जाएगा.
डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए.
टैक्स सुधार के लिए कई कदम उठाए जाएंगे.
सीनियर सिटिजन ने कोरोना संकट में दिक्कतें उठाई.
सिर्फ पेंशन लेने वाले 75 साल से ज्यादा के सीनियर सिटिजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं.
सही शासक या राजा वो है जो धन संपदा जमा करे और उसका लाभ जनता तक पहुंचाए.
2021 में खर्च के लिए 34.5 लाख करोड़
2021 में वित्तीय घाटे का अनुमान 9.5 प्रतिशत
2021-22 में वित्तीय घाटे का अनुमान 6.8 प्रतिशत
इमरजेंसी फंड 30 हजार करोड़ का प्रस्ताव
स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम
‘आत्मनिर्भर भारत’ पर फोकस
रिसर्च और डेवलपमेंट का विकास
मानव पूंजी के सही उपयोग पर ध्यान
अंतरिक्ष (स्पेस) विभाग के तहत नई व्यवस्था होगी.
सरकार 4,000 करोड़ के डीप-ओसन मिशन को लागू करेगी.
डीप-सी के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा.
आगामी साल में जनगणना डिजिटली की जाएगी.
डिजिटल जनगणना के 37 करोड़ की व्यवस्था.
तीन साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे.
एनजीओ के साथ मिलकर सैनिक स्कूल की संख्या बढ़ाएंगे.
देशभर में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे.
लद्दाख में हॉयर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाओं को शामिल किया गया है.
आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे.
उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा.
हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है.
प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा कर चुकी है.
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ 32 राज्यों में लागू की जा रही है.
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ 69 करोड़ लाभुकों तक पहुंची है.
महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट मिलेगी.
महिलाएं सभी तरह के रोजगार में अप्लाई कर सकेंगी.
अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए स्किल्ड अप व्यवस्था होगी.
हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी.
मत्स्य पालन के लिए सरकार संसाधन में वृद्धि करेगी.
तमिलनाडु में डेडिकेटेड पार्क बनाई जाएगी.
मत्स्य कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाह.
देश में 5 बड़ी फिशिंग हब को बनाएंगे.
ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14 हजार करोड़ की राशि.
नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5000 करोड़ की वृद्धि.
2021 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ की राशि.
2020-21 में किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपए देने का अनुमान.
किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है.
किसानों को भुगतान में तेजी लाई गई है.
कपास किसानों के लिए 2019-20 में 25 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि.
किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है.
अन्नदाताओं को 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है.
किसानों को लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने की कोशिश.
माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़.
कोविड-19 के बावजूद विनिवेश को आगे बढ़ाया है.
सभी पीएसयू में विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश किया जाएगा.
घाटे में चलने वाली कंपनियों को बंद करेंगे.
विनिवेश के कानून में संशोधन किया जाएगा.
बंगाल, तमिलनाडु, केरल में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे.
बैंकों के बही-खाते को दुरुस्त किया जाएगा.
बैंकों के डूबे कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनेगी.
सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का री-कैपिटलाइजेशन किया जाएगा.
सरकारी बैंकों को 22 हजार करोड़ की मदद.
2018-19 में गोल्ड एक्सचेंज का प्रस्ताव मिला था.
वेयर हाऊस रेगुलेटिंग अथॉरिटी को मजबूती देंगे.
हमारी सरकार इंवेस्टर चार्टर को प्रस्तुत करेगी.
इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन की जाएगी.
एफडीआई की सीमा 49 से 74 प्रतिशत किया जाएगा.
प्रमुख पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी.
निश्चित प्रतिशत का मुनाफा सुरक्षित रखा जाएगा.
डिजिटल पेमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपए
उज्जवला स्कीम से 8 करोड़ परिवार की मदद की है.
सौर ऊर्जा के लिए 1,000 करोड़ की मदद
100 से अधिक शहरों को सिटी गैस योजना से जोड़ा जाएगा.
जम्मू कश्मीर में गैस पाइप लाइन शुरू की जाएगी.
इस साल नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरूआत की जाएगी.
बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं.
देश के कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मोनोपॉली खत्म करेंगे.
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक कंपनी से ज्यादा की सर्विस देंगे.
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्यकुशलता बड़ा मुद्दा है.
कोच्चि मेट्रो रेल को एक्सपेंशन के लिए मंजूरी मिलेगी.
चेन्नई मेट्रो रेल को भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी.
बेंगलुरू मेट्रो रेल फेज 1 और 2 को मदद मिलेगी.
नागपुर-नासिक मेट्रो रेल को केंद्रीय मदद देंगे.
20 हजार बसों के लिए पीपीपी मॉडल विकसित किया जाएगा.
नई बसों से रोजगार के रास्ते खुलेंगे और आने-जाने में सुविधा होगी.
देश में 702 किमी लंबी लाइन पर मेट्रो रेल चल रही है.
इसमें 100 किमी से ज्यादा लंबी लाइन का विस्तार किया जाएगा.
ब्रॉड गेज रास्तों का 2023 तक विद्युतीकरण.
यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे.
विस्टाडोम कोच को पर्यटन वाले रास्तों पर चलाएंगे.
1.10 लाख करोड़ का प्रावधान रेलवे के लिए है.
शहरी बुनियादी ढांचे के लिए मेट्रो का विस्तार होगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक लाख करोड़.
नेशनल रेल प्लान बनाया गया है.
2023 वाले ईस्टर्न-वेस्टर्न कॉरिडोर शुरू होंगे.
नेशनल हाईवे की विकास के लिए काम हो रहा है.
तमिलनाडु में 3500 किमी से ज्यादा मार्ग पर 1.03 लाख करोड़ खर्च आया है.
केरल में 1001 एनएच का निर्माण किया जा चुका है.
पश्चिम बंगाल में भी एनएच निर्माण में 25 हजार करोड़ की लागत आई है.
कोलकाता-सिलिगुड़ी के मार्ग को उन्नत बनाया गया है.
प्रदूषण की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया जाएगा.
ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा.
एयरपोर्ट से कमाई की योजनाएं शुरू की जाएगी.
डेवलेपमेंट फाइनेंसियल इंस्टीच्यूट की शुरूआत होगी.
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ देंगे.
हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ का प्रावधान.
पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी.
7 मेगा इंवेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की जाएगी.
कानूनों को इंटरनेशनल लेवल को बनाया जाएगा.
इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को आगे बढ़ाया जाएगा.
13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई पॉलिसी लाई जाएगी.
पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी.
बेहतर स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है.
हर साल 50 हजार बच्चों को बचाने की कोशिश है
कोविड-19 वैक्सीन के लिए के लिए 35 हजार करोड़ देंगे.
हम बीमारियों को फैलने से रोकने पर काम करेंगे.
मोदी सरकार मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत करेगी.
कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे.
सभी जगह पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
जल जीवन मिशन अर्बन को लागू किया जाएगा.
इससे 4370 शहरी आवासों को पीने का पानी दिया जाएगा.
500 अमृत शहरों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा.
17,000 ग्रामीण और शहरी वेलनेस सेंटर को ठीक किया जाएगा.
11 राज्यों के ब्लॉक में काम किया जाएगा.
भारत के 686 जिलों में सीसीयू बनाया जाएगा.
देश में 5 रीजनल सेंटर और एक पोर्टल होगा.
देश में 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगे.
42 नए हवाई अड्डे और 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर, दो मोबाइल हॉस्पीटल होंगे.
भारत में निवेश पर काफी जोर दिया जा रहा है.
निवेश को बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है.
हम सभी का कल्याण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं.
स्वस्थ भारत योजना 64 हजार करोड़ की होगी.
हमारा बजट आत्मनिर्भर भारत पर निर्भर है.
आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ लोगों का भरोसा है.
अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा में हम योगदान देना चाहते हैं.
हम किसानों की आय दोगुनी करना चाह रहे हैं.
सभी को शिक्षा, महिलाओं को रोजगार पर काम करेंगे.
हमारी स्वतंत्रता को 70वां वर्ष चल रहा है.
चंद्रयान-3 मिशन पर दुनिया की नजरे हैं.
हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी हो रहा है.
हमारे देश को कई तरीकों से दिक्कतें मिली हैं.
कोरोना संकट में डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है.
कोरोना के कारण हमारे बजट पर असर पड़ा है.
आपदा से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है.
अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए काम हो रहा है.
लॉकडाउन में पीएमजीकेवाई से 12 करोड़ लोगों को मदद मिली है.
कोरोना काल में तैयार किया है भारत का बजट
कोरोना संकट से निकलने में हमारा देश सक्षम
भारत की कोरोना वैक्सीन को दुनिया ने सराहा
देश में लॉकडाउन में नहीं लगता तो हालात बुरे होते: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने आम बजट बजट को पढ़ना शुरू कर दिया है.
सदन में विपक्षी दलों के नेताओं का हंगामा. जय जवान, जय किसान के लग रहे नारे.
मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है.
कुछ देर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं.
Budget 2021 LIVE Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट (Union Budget) को पढ़ना शुरू करने वाली हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करने के साथ लगातार तीन बजट पेश करने वाली पहली महिला भी बनी हैं. पिछले साल कोरोना संकट (Corona Pandemic) में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान मोदी सरकार (Modi Government) ने 20 लाख करोड़ के बूस्टर डोज का ऐलान किया था. अब, आम बजट में लोगों की निगाहें कोरोना संकट के कारण पैदा हुए हालातों से निपटने के ऐलान पर है. हमारे साथ बजट की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जुड़े रहिए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे से बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री बजट भाषण शुरू करने के बाद घोषणाओं को पढ़ेंगी. सदन में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत सरकार के तमाम दिग्गज नेता सदन में मौजूद रहेंगे.
कोरोना संकट को देखते हुए बजट के डिजिटल प्रसारण पर खासा जोर दिया गया है. पहले भी बजट भाषण को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जाता था. इस बार आप इन लिंक्स पर वित्त मंत्री के बजट भाषण का लाइव देख और सुन सकते हैं.
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आसान भाषा में बजट समझने के लिए www.prabhatkhabar.com पर क्लिक करें. यहां पर आपको बजट से जुड़ी तमाम घोषणाएं आसान भाषा में समझाई जाएगी. आम बजट से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ.
Budget 2021 Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट (Union Budget) को पेश कर दिया है. कोरोना संकट (Corona Pandemic) को देखते हुए बजट के डिजिटल प्रसारण (Digital Telecast) पर खासा जोर दिया गया है. बजट के बड़े ऐलान के लिए बने रहिए हमारे साथ.