नयी दिल्ली : कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लोकसभा में पारित हो चुके नौ संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा लाने का फैसला किया गया है.
कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. राष्ट्रपति पांच अप्रैल से पहले अध्यादेश को दोबारा जारी करने की अनुमति देंगे. क्योंकि इस दिन मौजूदा अध्यादेश की समयावधि समाप्त हो रही है. यह जानकारी देर रात सूत्रों ने दी.
भूमि अधिग्रहण कानून लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में अभी पारित नहीं हो पाया है. राज्य सभा में मोदी सरकार अल्पमत में है. सरकार ने 27 मार्च को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लाने के लिए राज्यसभा का सत्रवसान करने का निर्णय लिया था. यह संभवत: पहला मौका है, जब बजट सत्र के दौरान एक सत्र का सत्रवसान किया गया हो.
संसद का सत्र के दौरान अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है. बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से शुरू होगा. वरिष्ठ मंत्रियों को अलग-अलग पार्टियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गयी है. सरकार चाहती है कि राज्यसभा में बिल को पारित करवा लिया जाये.