नयी दिल्ली:सरकार 23 फरवरी से शुरु हो रहे संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अध्यादेशों का स्थान लेने के लिए छह विधेयकों को पारित करने के लिए आगे बढाएगी.
संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आज बुलाई गई विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक में यह फैसला किया गया कि सरकार का मुख्य जोर अध्यादेशों पर लाये जाने वाले छह विधेयकों को पारित कराने पर होगा. ये अध्यादेश भूमि अधिग्रहण, ई-रिक्शा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, खान एवं खनिज, कोयला व नागरिकता कानून के संबंध में हैं. पिछले डेढ माह में ये अध्यादेश जारी किए गए हैं.
जहां भूमि अधिग्रहण व ई-रिक्शा पर अध्यादेश नए हैं वहीं शेष चार अध्यादेशों के संबंध में विधेयक संसद में लंबित हैं. बैठक के बाद सूत्रों ने कहा कि बजट सत्र के 20 अप्रैल से शुरु होने वाले दूसरे चरण में सरकार विभिन्न लंबित व प्रस्तावित बिलांे को पारित कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी. कुल 66 विधेयक लंबित हैं जिनमें से नौ राज्यसभा में हैं.