नयी दिल्ली: भाजपा द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने की उम्मीद है जबकि पार्टी अपने पहले के चुनाव घोषणा पत्रों में इसका वायदा करती रही है.सूत्रों ने बताया कि पार्टी इस बार घोषणा पत्र की जगह दृष्टि पत्र ला रही है और दिल्ली को राज्य का पूर्ण दर्जा देने का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है.
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली को कानून व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण अधिकार देने का विवादित मुद्दा उन कुछ कारणों में एक है जिसने भाजपा को अभी इस मुद्दे पर आगे नहीं बढने को बाध्य किया है. पार्टी के जानकारों का कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा भाजपा के पहले के घोषणा पत्र में रहा है.
एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा , ‘‘ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है. कैसे राष्ट्रीय राजधानी की राज्य सरकार को कानून व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण अधिकार दिया जा सकता है. विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है. ’’
पार्टी नेताओं ने कहा कि लेकिन भाजपा मुद्दे को अगले दो तीन दिन में लाये जाने वाले अपने दृष्टिपत्र में शामिल कर सकती है जिसमें कानून व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण अधिकार को छोडकर कुछ अन्य अधिकार दिल्ली को दिये जाने का जिक्र होगा.