सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के साथ

नयी दिल्ली : ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत कोटा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर राजग सरकार का समर्थन करेगी.

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर मुद्दे पर केंद्र अपने कदम वापस खींचता है तो संविधान संशोधन विधेयक महज एक चुनावी स्टंट होगा.

लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला करते हुए सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. केजरीवाल ने ट्वीट किया, सरकार को संसद के सत्र को बढ़ाना चाहिए और तुरंत संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए. नहीं तो साफ हो जाएगा कि यह चुनाव के पहले का स्टंट है.

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने चुनाव के पहले 10% आरक्षण का स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है. सिंह ने ट्वीट किया, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिये मोदी सरकार ने 10% आरक्षण का स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है, ऐसे कई फैसले राज्यों ने समय-समय पर लिये, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी क्या ये फ़ैसला भी कोर्ट से रोक लगवाने के लिये एक नौटंकी है ?

उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए सरकार विशेष सत्र बुलाये हम सरकार का साथ देंगे वरना ये फैसला चुनावी जुमला मात्र साबित होगा.