नयी दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) 29 नवंबर से शुरू हो सकता है, जो 23 दिसंबर तक चल सकता है. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में दो अहम विधेयकों को पास कराने पर सरकार का जोर रहेगा.
पिछले दिनों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) ने खबर दी थी कि दोनों बिल वित्त विभाग से जुड़े हैं. इसमें सरकारी बैंकों के निजीकरण (Privatisation of Public Banks) से जुड़ा प्रस्तावित बिल भी शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका प्रस्ताव किया था.
शीतकालीन सत्र में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) एक्ट, 2013 में संशोधन करने की भी सरकार की योजना है, ताकि नेशन पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस) को पीएफआरडीए से अलग किया जा सके. इसका उद्देश्य सभी लोगों के लिए पेंशन कवरेज उपलब्ध करवाना है.
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सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में भी अमेंडमेंट करना चाहती है. इतना ही नहीं, सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एक्ट, 1970 और बैंकिंग कंपनीज (एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स) एक्ट, 1980 में संशोधन की जरूरत पड़ेगी. इस पर भी संसद में चर्चा हो सकती है.
सूत्रों ने यह भी बताया है कि करीब एक महीने के शीतकालीन सत्र में अनुदान के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड की भी अनुमति ली जायेगी, ताकि वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त अन्य खर्च का अधिकार सरकार को मिल सके. इससे जुड़ा प्रस्ताव भी शीतकालीन सत्र में संसद में रखे जाने की उम्मीद है.
Posted By: Mithilesh Jha