प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह अक्टूबर को मध्यप्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभुकों से बातचीत करेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी 1.7 लाख लाभुकों के बीच ई प्राॅपर्टी कार्ड का वितरण भी करेंगे. प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है.
पीएम मोदी ने ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत की है. योजना की घोषणा 2020 में हुई थी. इस योजना के तहत एक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गयी. इस पोर्टल पर किसी भी गांव के जमीन और संपत्ति के मालिकाना हक की पूरी जिम्मेदारी दर्ज होगी.
पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है. स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी जमीनों और मकानों का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किया जा रहा है.
क्या है लाभ
PM Swamitva Yojana का लाभ गांव की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा तैयार करने में लाभदायक है. इस विवरण में विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है. संपत्ति का ई कार्ड मिल जाने से ग्रामीणों को लोन मिलने में भी आसानी होगी.
Posted By : Rajneesh Anand