‘ग्रेन एटीएम’ से दनादन निकलता है अनाज, लंबी लाइन से मुक्ति और 30 सेकेंड में बोरी फुल

ग्रेन एटीएम से कार्ड धारक को अनाज देने में लगभग 2-3 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 30 सेकंड में आपूर्ति हो रही है. साथ ही, ग्रेन एटीएम के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों में कम तौल की कोई गुंजाइश नहीं है.

Grain ATM News : भारत के राशनकार्ड धारकों के लिए एक खुशखबरी है. उचित मूल्य की सरकारी दुकान पर लगे ग्रेन एटीएम से दनादन अनाज निकलता है. इस ग्रेन एटीएम की खासियत यह है कि इससे राशनकार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकान पर लंबी लाइन में खड़ा होने के झंझट से मुक्ति मिल रही है और 30 सेकेंड में ही निर्धारित वजन के अनुसार गेहूं और चावल मिल जा रहे हैं. खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में राशन लेने के लिए लंबी कतार में लगना अब बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि यहां उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित अनूठे अनाज एटीएम (ग्रेन एटीएम) से गेहूं और चावल मिलने में मात्र 30 सेकेंड का समय लगता है.

समय की बचत

एक रिपोर्ट के अनुसार, एटीएम से दुकानदार और कार्डधारक के बहुमूल्य समय की बचत होती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में 15 मार्च को अनाज एटीएम स्थापित किया गया है और अब तक इससे लगभग 150 राशन कार्ड धारकों को अनाज (चावल और गेहूं) वितरित किया है. लखनऊ में कोटेदार (उचित मूल्य की दुकान के मालिक) पंकज गिरी ने कहा कि सरकार ने यह अनाज एटीएम प्रदान किया और इसने इसी माह से काम शुरू किया है.

कम तौल की गुंजाइश नहीं

इससे पहले कार्ड धारक को अनाज देने में लगभग 2-3 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब 30 सेकंड में आपूर्ति हो रही है. इसके माध्यम से अब तक 100-150 राशन कार्ड धारकों को अनाज वितरित किया जा चुका है. गिरी ने कहा कि ग्रेन एटीएम के माध्यम से वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों में कम तौल की कोई गुंजाइश नहीं है.

पूरे देश में केवल सात ग्रेन एटीएम

प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि फिलहाल देश में ऐसे सात अनाज एटीएम काम कर रहे हैं और इनमें से तीन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में स्थापित किए गए हैं. शर्मा ने कहा कि राशन कार्ड धारक को उचित मूल्य की दुकान पर ईपीओएस मशीन पर अपना अंगूठा लगाने के बाद तीन किलो चावल और दो किलोग्राम गेहूं मिलेगा. शर्मा ने कहा कि यह मशीन निश्चित रूप से पहले से प्रचलित घटतौली (कम तौल) पर अंकुश लगाएगी और इससे पारदर्शिता आएगी. इससे राशनकार्ड धारक को उसका वाजिब हक मिलेगा.