घरों में पाइप से मिलने वाली PNG गैस का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार ने नई इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है. यह स्कीम 1 सितंबर 2026 से लागू होगी. इसका मकसद उन घरेलू PNG कनेक्शनों को एक्टिव करना है, जो अभी बिल नहीं हो रहे हैं, साथ ही नए कनेक्शन बढ़ाना भी है.
फिलहाल देश में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं. सरकार की इस पहल में City Gas Distribution (CGD) कंपनियों को ज्यादा कनेक्शन एक्टिव करने पर सस्ती घरेलू गैस का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा.
कंपनियों को क्या मिलेगा और कैसे?
APM/NAPM Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections के तहत तय लक्ष्य से ज्यादा हर नए बिल वाले घरेलू PNG कनेक्शन पर पात्र CGD कंपनियों को 200 SCM घरेलू APM गैस अतिरिक्त दी जाएगी. यह गैस घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली कम कीमत वाली गैस होगी. स्कीम को दो ट्रांच में छह महीने के दौरान लागू किया जाएगा. इस अतिरिक्त गैस से कंपनियों की गैस खरीद की कुल लागत कम होने की उम्मीद है. इससे घरेलू PNG नेटवर्क बढ़ाने में होने वाला खर्च कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. सरकार के मुताबिक, इससे घरेलू PNG कनेक्शन पर लगाए गए पैसे की वापसी का समय करीब 10 साल से घटकर लगभग 3 साल हो सकता है.
इससे PNG ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
PNG का सबसे सीधा फायदा यह है कि घर में गैस पाइपलाइन के जरिए पहुंचती है. LPG की तरह सिलेंडर बुक करने, उसे घर में रखने और खाली सिलेंडर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. ग्राहक अपने मीटर के हिसाब से जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं, उसी के अनुसार बिल मिलता है.
PNG के कुछ अहम फायदे:
- गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक पहुंचती है.
- सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी की जरूरत नहीं होती.
- इस्तेमाल के हिसाब से बिल दिया जाता है.
- कम दबाव पर गैस सप्लाई की जाती है.
- PNG हवा से हल्की होती है, इसलिए लीकेज होने पर जल्दी फैलकर बाहर निकल सकती है.
घनी आबादी वाले शहरों और ऊंची इमारतों में PNG का नेटवर्क बढ़ने से सिलेंडर की डिलीवरी पर निर्भरता भी कम हो सकती है.
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सरकार PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है?
घरेलू PNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिर्फ इंसेंटिव स्कीम पर निर्भर नहीं है. Natural Gas & Petroleum Distribution Order, 2026 के तहत रेगुलेटरी मंजूरियों को आसान बनाने और Right-of-Way चार्ज को एक जैसा करने जैसे कदम भी लिए गए हैं. इसके अलावा राज्यों से प्राकृतिक गैस पर VAT को 5% करने के लिए भी कहा जा रहा है. सरकार National PNG Drive 2.0 भी चला रही है. PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करने और उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है.
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