वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी संरचना तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में किसानों की मदद करने के लिये कई उपाय किये गये हैं. इनमें लॉकडाउन के दो महीनों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 74,300 करोड़ रुपये की खरीद भी शामिल है.
किसानों को आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय कानून तैयार किया जायेगा, बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जायेगी.
वित्त मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज, यार्ड जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष बनाने की घोषणा की.
सरकार की यह कोशिश है कि गंगा नदी के किनारे औषधीय पौधों की खेती हो, इसके लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. मधुमक्खी पालन में जुटे दो लाख किसानों को सरकार मदद देगी.
चूंकि देश में पशुपालन एक प्रमुख उद्योग है, इसलिए इसके विकास और बेहतरी के लिए सरकार 15,000 करोड़ देगी ताकि आधारभूत ढांचा विकसित किया जा सके.
वित्त मंत्री ने बताया कि आने वाले वर्षों में देश में मछली पालन को दोगुना किया जायेगा. सरकार ने इसके लिए 11 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है. पशुधन की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण किया जायेगा. मुंह पका रोग के लिए वैक्सीन लगाया जायेगा. इसके लिए 13, 343 करोड़ रुपये दिया गया. डेयरी उद्योग में निजी निवेश को बढ़ाव देगी सरकार.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जिसमें लोकल को वोकल किया जायेगा. इसके तहत बिहार के मखाना, आंध्र प्रदेश के मिर्च, कश्मीर के केसर आदि के लिए कलस्टर बनाया जायेगा. इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं.
किसानों को बदहाली से निकालने के लिए सरकार उन्हें ऋण के ब्याज में दो प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी.
वित्तमंत्री ने घोषणा की कि कृषि क्षेत्र में किसान तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन आधार भूत ढांचा की सुविधा ना होने के कारण उन्हें परेशानी होती है. इसलिए सरकार कृषि के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक लाख करोड़ की सहायता देगी.
पिछले दो महीने में सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को लाभ दिया. सरकार ने 18,700 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में दिया. 74 हजार 300 करोड़ की फसल खरीद गयी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया गया. छह हजार चार सौ करोड़ की फसल बीमा की क्लेम किसानों को मिली है.
हमारे देश के किसान बहुत मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे परेशान रहते हैं, इसलिए आज की घोषणा में हम कृषि और कृषि संबंधित कार्यों से जुड़ें लोगों को राहत देने के लिए घोषणाएं करेंगे. आज सरकार 11 ऐलान करेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. वह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी बाकी डिटेल को बताएंगी. चर्चा है कि वित्त मंत्री आज शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी घोषणाएं करने वाली हैं. 20 लाख करोड़ रुपये में से वित्त मंत्री को 3.96 लाख करोड़ का ब्योरा देना बाकी है. गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने दूसरी किश्त में समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों तक मदद पहुंचाने का दावा किया. पिछले दो दिनों में अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं.
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मोदी सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज का संभवतः यह आखिरी किस्त होगी जिसकी जानकारी आज सीतारमण शाम चार बजे देंगी.वित्त मंत्री ने गुरुवार को किसानों, मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को लेकर कई बड़े घोषणाएं की. इसमें उन्होंने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था.
बुधवार और गुरुवार को उन्होंने एमएसएमई, नौकरी पेशा, टैक्सपेयर्स, किसानों, छोटे व्यापारियों, फेरीवालों और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान कर चुकी हैं. कोरोनावायरस संकट को अवसर में बदलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हुए देश के सामने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के महत्वाकांक्षी मिशन का ऐलान किया था. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दो दिन पैकेज का ब्योरा देश के सामने रखा है. आइए नजर डालते हैं वित्त मंत्री की अब तक की बड़ी घोषणाओं पर
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नाबार्ड से किसानों को 30 हजार करोड़ रुपये की मदद पहुंचाई जाएगी
ढाई करोड़ किसानों के लिए दो लाख करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है
तीन करोड़ किसानों के कर्ज की किस्तों में छूट की समय सीमा 31 मई की गई
8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा
अनाज बांटने के लिए केंद्र सरकार 3,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी
अगले तीन महीने में एक देश-एक राशन कार्ड की सुविधा मिलेगी
दो महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा, बीपीएल कार्ड जरूरी नहीं होगा
प्रति परिवार एक किलो चना दिया जाएगा
प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा
रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5 हजार करोड़ का क्रेडिट सुविधा फंड बनाया है, जिससे उन्हें 10 हजार तक का कर्ज मिल सकेगा
50 लाख फेरीवालों को पांच हजार करोड़ की मदद दी जाएगी
37 लाख छोटे कामगारों को कर्ज के ब्याज पर छूट दी जाएगी
6-18 लाख सालाना आय वालों के लिए 70 हजार करोड़ की आवास योजना बनाई गई
3.3 लाख मध्यम वर्ग के परिवार को मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों में बुनियादी संरचना तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में किसानों की मदद करने के लिये कई उपाय किये गये हैं. इनमें लॉकडाउन के दो महीनों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 74,300 करोड़ रुपये की खरीद भी शामिल है.