नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (rbi) के गवर्नर शक्ति कांत दास (Shaktikant Das) ने बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए शुक्रवार को कई घोषणाएं की, जिसमें रिवर्स रेपो रेट में कटौती, टीएलटीआरओ कोष में नकदी जमा और तीन बैंकों (नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी) को 50 हजार करोड़ रुपये देने जैसी घोषणा प्रमुख हैं. आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने बताया कि इस घोषणा से भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जायेगी. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताया कि जल्द ही भारत की जीडीपी 7 प्रतिशत के करीब पहुंच जायेगी.
कोरोनावायरस महामारी से जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है वहीं भारत में लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए काम किया जा रहा है. आरबीआई के इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि ग्रामीण और एमएसएमई सेक्टर में फिर से स्थिति मजबूत होगी.
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तीन बैंकों के जरिए कृषि क्षेत्र में मजबूती- आरबीआई ने कृषि आधारित बैंक नाबार्ड को 25 हजार करोड़, सिडबी को 15 हजार करोड़, एनएचबी को 10 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. ये बैंक किसानों के फसल तैयार करने के लिए कर्ज देती है. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस बार मौसम का अनुुमान सही बताया गया है, जिसके कारण फसल की उपज अच्छी होगी. आरबीआई की कोशिश है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारा जाते.
एमएसएमई को पटरी पर लाने की कोशिश-आरबीआई की कोशिश है कि देश के मझले और छोटे उद्योग को फिर से पटरी पर लाया जाये. यहीं भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. टीएलटीआरओ और रिवर्स रेपो रेट में कटौती करके सरकार ने यह इशारा दे दिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही लघु उद्योग को फिर से संचालित किया जायेगा.
समस्या से निपटने के लिए टीएलटीआरओ में 50 हजार करोड़- RBI गवर्नर शक्ति कांत दास ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (TLTRO) के के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये सिस्टम में लाने का ऐलान किया है. दास ने बताया कि यह रकम कई हिस्सों में दिया जाएगा. साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हालात की समीक्षा के बाद अगर जरूरत हुई तो और भी नकदी इसमें डाली जाएगी. आरबीआई के इस कदम से बैंकों को नकदी कुछ समस्या नहीं होगी.