Budget 2024: सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी. यह आम चुनाव से पहले पेश उनका छठा बजट है. पिछले तीन पूर्ण केंद्रीय बजटों की तरह, अंतरिम बजट भी कागज रहित डिजिटल रूप में होगा. बजट को अंतिम रुप देने से पहले आयोजित होने वाले पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया था. इसके बाद से बजट को लेकर गहमागहमी काफी बढ़ गयी है. बजट अनुदान मांगें, वित्त विधेयक आदि सहित केंद्रीय बजट के सभी दस्तावेज ‘केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप’ पर उपलब्ध होंगे. यह दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में हैं और एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मंचों पर उपलब्ध होगा. ऐप को केन्द्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है. बजट दस्तावेज एक फरवरी, 2024 को संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे. बजट के आने से पहले जानते हैं पिछले बजट की पांच मुख्य बातें:
इनकम टैक्स: पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, वित्त मंत्री ने नई प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में संशोधन किया. उसके अनुसार, नई व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई, जबकि कर छूट ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई. साथ ही, पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध ₹50,000 की मानक कटौती को नई व्यवस्था में भी बढ़ा दिया गया था. इसके अतिरिक्त, नई व्यवस्था को डिफॉल्ट कर प्रणाली बना दिया गया.
कैपेक्स बढ़ोतरी: लगातार तीसरे वर्ष, पूंजी निवेश परिव्यय को एक बड़ा धक्का मिला. इसे 33% बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ कर दिया गया. कुल पूंजी निवेश परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.3% था.
स्वास्थ्य और शिक्षा: इस क्षेत्र को ₹89,155 करोड़ आवंटित किए गए. एफएम सीतारमण ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की भी घोषणा की. उन्होंने आगे कहा कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, ये 2014 के बाद से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के अतिरिक्त होंगे, जब वर्तमान सरकार पहली बार सत्ता में आई थी.
पीएम आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए परिव्यय 65% बढ़ाकर ₹79,000 करोड़ कर दिया गया. पिछले बजट में यह आवंटन 48,000 करोड़ रुपये था.
कृषि: ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की घोषणा की गई. इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर ₹ 20 लाख करोड़ कर दिया गया. मछुआरों, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की गतिविधियों को और सक्षम करने के लिए ₹6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत एक नई उप-योजना का भी अनावरण किया गया.