कालाधन रखने वालों के खिलाफ सरकार जल्द ही कर सकती है ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 का ऐलान, पढ़ें कैसे होगी कार्रवाई…

नयी दिल्ली : देश में कालाधन रखने वालों के खिलाफ गहनतापूर्वक अभियान चला रही केंद्र सरकार जल्द ही ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की घोषणा कर सकती है. कालाधन और बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने खाका बनाकर तैयार कर लिया है. हालांकि, केंद्र में सत्तासीन होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कालाधन और बेनामी संपत्ति रखने वालों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी छुपे तौर पर कालाधन रखने वाले बाकी लोगों को भी बाहर निकालने के लिए सरकार ने पहले से कहीं अधिक कारगर और सख्त योजना तैयार की है. सरकार की योजना के अनुसार, क्लीन मनी पार्ट-2 के माध्यम से सरकार सिस्टम में शामिल कालाधन रखने वालों पर जोरदार प्रहार करेगी और ऐसे लोगों की पूरी तरह सफाई करने पर काम करेगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 के तहत उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी, जो सिस्टम में शामिल होने के बावजूद कालेधन का खुलासा नहीं किया है या फिर सरकार को जिन पर संदेह है कि उनके पास बड़ी मात्रा में कालाधन है. बताया यह भी जा रहा है कि सरकार की ओर से कालाधन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए करीब बीते तीन महीने से तैयारी की जा रही है. बताया यह भी जा रहा है कि सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद सूची भी तैयार कर ली है.

सरकार की रणनीति के अनुसार, देश में कालाधन रखने वालों के अलग-अलग खातों की पहचान कर ली गयी है. सूत्रों का कहना है कि इस दौरान सरकार ने यह पाया है कि देश में कई ऐसे लोग हैं, जिनके पास कई सारे बैंक के खाते हैं और उनमें मोटी रकम जमा करायी गयी है. कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों ने इस राशि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है, सरकार ने उन लोगों की सूची तैयार कर ली है और अब सरकार की ओर से उसी सूची के हिसाब से कार्रवाई की जायेगी.

सूत्रों का कहना है सरकार ने सूची के हिसाब से कालाधन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन को दो अलग-अलग चरणों में बांट दिया है. इसके पहले चरण में उसने वैसे लोगों को शामिल किया है, जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में मोटी रकम जमा करायी है. बताया जा रहा है कि सरकार इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिनके बैंक खातों में सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है.