नयी दिल्ली : सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है. श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार ईपीएफ में ब्याज दरों में कमी नहीं करेगी और अब ईपीएफ पर 8.8 प्रतिशत ब्याज दर मिलेगा. इससे पहले सरकार ने 8.7 प्रतिशत ब्याज दर रखने का प्रस्ताव रखा था. माना जा रहा है कि ट्रेड यूनियन के दवाब में यह फैसला लिया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने अपने ही फैसलों से वापस हाथ खींच लिया.
2016 की बजट में ईपीएफ के निकासी पर था टैक्स का प्रस्ताव
बजट में ईपीएफ तथा अन्य योजनाओं में सभी स्तरों पर छूट की पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाते हुए एक अप्रैल 2016 के बाद किए गए योगदान पर अंतिम निकासी के समय 60 प्रतिशत योगदान पर सेवानिवृत्ति कर लगाने के प्रस्ताव था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के इस फैसले का विरोध भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस की शाखा भारतीय मजदूर संघ ने ही किया. सोशल मीडिया व विपक्षी दलों के तीखी विरोध के बीच फैसला वापस लिया.