जयपुर : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को मंगलवार को पत्र लिखकर राज्यों को सशक्त बनाने और अधिक वित्तीय मजबूती के साथ-साथ स्वायत्ता देने के केंद्र सरकार के फैसले से अवगत कराया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने राजे को पत्र लिखकर केंद्र की ओर से राज्यों को अधिक वित्तीय मजबूती और स्वायत्ता के साथ अपने कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार करने के संबंध में दी जा रही छूट से अवगत कराते हुए कहा कि सशक्त राज्य ही सशक्त भारत की आधारशिला हैं.
प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है, ‘केंद्र ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से किए जाने वाले अन्तरण में 10 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्घि की है. जबकि पिछले वर्षों में इसमें सिर्फ मामूली वृद्घि होती रही है. अब राज्य अपनी योजनाओं को प्राथमिकता एवं जरुरतों के अनुसार प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे.’ गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है जिसमें केंद्रीय करों में राज्य सरकारों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढा कर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गयी थी.
प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद भी केंद्र राष्ट्रीय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे गरीबी उन्मूलन, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कृषि में सहायता देता रहेगा. मोदी ने लिखा है, ‘अब राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की नयी दृष्टि से समीक्षा कर उनमें अपनी आवश्यकता के अनुरुप परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं. गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, मकान, पेयजल, सडकें, स्कूल, अस्पताल और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु संसाधन राज्य को दिए जा रहे हैं.’ उन्होंने लिखा है, देश में ऐसा पहली बार हो रहा है. इस निर्णय से केंद्र व राज्य टीम इंडिया की भावना के साथ कार्यों की गुणवत्ता तथा उनके तीव्र क्रियान्वयन के क्षेत्र में नये मानदण्ड स्थापित करेंगे.