मुंबई :केंद्र सरकार ने आज मध्यमवर्गीय परिवार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय वर्ग के परिवार को आवास लगभग 2.60 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी योजना की अवधि 15 महीने बढ़ाकर मार्च 2019 तक कर दी गयी है.आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के सचिव सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यहां यह घोषणा की. वे नरेडको द्वारा आयोजित अचल सम्पत्ति एवं बुनियादी ढांचा निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एमआईजी लाभार्थियों को कुछ और समय देने का निर्णय किया है.
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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 31 दिसम्बर को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को इस साल के आखिर तक एमआईजी के लिए मान्य कर दिया था. सीएलएसएस के तहत 6.00 लाख रुपये से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी लाभार्थियों को 9 लाख रुपये के 20 वर्षीय ऋण पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है. वहीं, 12 लाख रुपये से ज्यादा और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है.
वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास लक्ष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का फिर उल्लेख करते हुए मिश्र ने निजी निवेशकों से किफायती आवास में निवेश करने का अनुरोध किया, जिसे सरकार तरह-तरह के प्रोत्साहनों एवं रियायतों के साथ बडे पैमाने पर प्रवर्तित कर रही है.बयान के अनुसार मिश्रा ने बाद में नरेडको के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर गौर करेगी तथा संभावित कदम उठाने पर विचार किया जाएगा.