नयी दिल्लीः देश में नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को आगामी एक जुलार्इ से लागू करने को लेकर भले ही तेजी दिखा रही हो, लेकिन इसके लिए अनिवार्य राज्य जीएसटी को अब भी सात राज्यों ने पारित नहीं किया है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं, जबकि जीएसटी को लागू करने में एक महीने से भी कम वक्त बचा है. अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य जीएसटी विधेयक को अपनी संबंधित विधानसभाओं से पारित करा चुके हैं.
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हालांकि, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल का अब भी राज्य जीएसटी पारित करना बाकी है. इनमें जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन की सरकार है. बाकी सभी गैर-भाजपा शासित राज्य हैं. पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार से जीएसटी को देरी से लागू करने के लिए कह रहा है और इस मुद्दे को राज्य के वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते हुए जीएसटी परिषद की बैठक में भी उठाया था. जीएसटी संविधान संशोधन के मुताबिक सभी राज्यों को 15 सितंबर, 2017 से पहले राज्य विधानसभाओं से राज्य जीएसटी को पारित कराना है.