Video: 'सुधर जाओ...कहीं और से खरीदो', रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी सांसद ने भारत-चीन को धमकाया

US Tariffs on India : अमेरिका, रूस से तेल खरीदने पर भारत और चीन पर सख्ती बरत रहा है. अमेरिकी सांसदों ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए रूस से तेल-गैस की खरीद बंद करने को कहा है.

रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की नीति अमेरिका को रास नहीं आ रही है. वॉशिंगटन में रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिशों के बीच अमेरिकी सांसदों ने भारत और चीन जैसे देशों को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

अमेरिकी सीनेट के बाद अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी रूस और ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है.इसके तुरंत बाद अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भारत और चीन को रूस से तेल और गैस खरीदना बंद करने की चेतावनी दी.

रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भारत और चीन को क्या कहा

ब्लू मेंथल ने भारत और चीन को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपना रवैया सुधारना होगा. अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदिए. किसी को खुश करने की नीति कोई रणनीति नहीं है.

क्या है नया अमेरिका का नया बिल?

• अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को मंजूरी दी. बिल के पक्ष में 262 वोट पड़े, जबकि 159 सांसदों ने इसका विरोध किया.
• इससे पहले पिछले महीने अमेरिकी सीनेट भी इस बिल को 86-11 के वोट से मंजूरी दे चुकी है. अब इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा.
• बिल का एक अहम प्रावधान राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर उनकी रूसी ऊर्जा खरीद से जुड़ी शर्तों के तहत 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार देता है.

भारत-चीन द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को क्या है दिक्कत

• डेमोक्रेट सीनेटर जीन शहीन ने भी रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रूस कथित शैडो फ्लीट के जरिए तेल और गैस बेच रहा है और भारत तथा चीन जैसे देश इसके खरीदार हैं.
• शहीन ने चीन को रूस के तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार बताते हुए कहा कि अमेरिका को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ-साथ रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों को भी कड़ा संदेश देना चाहिए.
• बिल के समर्थकों का कहना है कि रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर संभावित अतिरिक्त टैरिफ का दबाव बढ़ने से वे अपनी खरीद कम करने पर विचार कर सकते हैं.
• अमेरिका के इस नीति का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को सीमित करना और मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है.

अमेरिका के नए विधेयक पर क्या है भारत का रुख?

• भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तेल खरीद के फैसले को स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक नीति का हिस्सा बताता रहा है. भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि ऊर्जा खरीद देश का अपना विषय है.
• अब अमेरिकी बिल के राष्ट्रपति स्तर पर पहुंचने के बाद इस बात पर नजर रहेगी कि अमेरिकी प्रशासन इसके प्रावधानों को किस तरह लागू करता है और भारत से रूसी ऊर्जा खरीद को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं.