नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल कल आयकर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है जिसके तहत अगले दो साल में विभाग में 19,000 कर अधिकारियों की भर्ती की जा सकेगी.
एक सूत्र ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल होने वाली बैठक में आयकर विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा.” सूत्र ने कहा कि इसके तहत अगले दो साल में देशभर में 19,000 कर अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल है. हाल में मंत्रियों के समूह ने आयकर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मंत्री समूह में वित्त मंत्री पी चिदंबरम, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन तथा कार्मिक मंत्री वी नारायणसामी शामिल हैं.
बताया जाता है कि मंत्री समूह ने इसके साथ ही विशेष सचिवों का पद और वेतन बडे आयकर क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के विभिन्न निदेशालयों के प्रमुखों के समान करने का फैसला किया है.
आयकर विभाग की भर्ती योजना के तहत करीब 800 अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय राजस्व सेवा (समूह ए) मार्ग से होगी और 18,000 अन्य की भर्ती समूह बी और समूह सी के अधिकारियों के रुप में की जाएगी.
मंत्री समूह का विचार है कि पुनर्गठन योजना से कर रिफंड के काम को तेज किया जा सकेगा और कर के दायरे से बच रहे उंची नेटवर्थ वाले लोगों पता लगाया जा सकेगा. सरकार का चालू वित्त वर्ष में 6.68 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रहण का लक्ष्य है, जो पिछले वित्त वर्ष में 5.65 लाख करोड़ रुपये था.
