पटना: बिहार के करीब 4.08 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा हो गयी, कैबिनेट से राशि की मंजूरी भी मिल गयी, लेकिन दुर्गा पूजा से पहले उन्हें वेतन मिलने के आसार कम लग रहे हैं. एक तो बिहार विधानसभा चुनाव में अधिकारियों के लग जाने और दूसरा वेतनमान निर्धारण की प्रक्रिया की वजह से इसमें देरी हो सकती है.
हालांकि नियोजित शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी यह भी है कि उन्हें राज्य के अन्य कर्मियों की तरह 119 फीसदी डीए का लाभ मिल सकेगा. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को नियोजित शिक्षकों को वेतनमान निर्धारण कर वेतन देने का निर्देश दिया है, लेकिन वेतनमान निर्धारण के लिए जो प्रक्रिया दी है, उसमें शिक्षकों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है. इससे प्राथमिक नियोजित शिक्षक संघ के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षक संघ भी इत्तेफाक रखता है. वेतनमान निर्धारण के लिए शिक्षक वेतन निर्धारण प्रपत्र भर कर अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को देंगे.
प्रारंभिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक उस प्रपत्र को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीइओ) को उपलब्ध करायेंगे और उसके बाद बीइओ उसे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को देंगे. वहीं, हाइ व प्लस टू स्कूलों में प्रधानाध्यापक सीधे डीपीओ (स्थापना) को शिक्षकों के भरे हुए वेतन निर्धारण प्रपत्र को देंगे. इसके बाद जिला शिक्षा कार्यालय से शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जायेगा और फिर शिक्षकों को वेतन भुगतान हो सकेगा. वेतन निर्धारण के लिए तैयार किये गये सॉफ्टवेयर को भी शिक्षा विभाग ने जिलों में भेजने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी से नियोजित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण हो सकेगा. नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह 113 प्रतिशत डीए देने का सरकार ने एलान किया था, लेकिन पिछले महीने ही इसमें छह फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है, इसलिए नियोजित शिक्षकों को भी इसे जोड़ कर 119 प्रतिशत डीए दिया जायेगा.
नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में मदद के लिए संघ ने अपनी जिला इकाइयों को भी निर्देश दिया है. हाइ व प्लस स्कूलों के शिक्षक कम हैं तो उसमें कम समय में ही राशि मिल सकती है.
केदारनाथ पांडेय, महासचिव, माध्यमिक शिक्षक संघ
जुलाई से वेतनमान देना है, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी उसका निर्धारण ही नहीं हो सका है. दुर्गा पूजा से पहले कम से कम वेतनमान की एक महीने की राशि तो दे दे.
पूरण कुमार, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ
