केंद्र की मोदी सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए नीति आयोग को एक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी. नीति आयोग ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मंत्रालयों के साथ सलाहकर उन संपत्तियों की सूची बना ली है जहां एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना है. ये सेक्टर रेलवे, सड़क परिवहन और हाईवे, जहाजरानी, टेलिकॉम, बिजली, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम और नैचुरल गैस, युवा मामले और खेल हैं. देखिए पूरी खबर..
रेल-सड़क-हवाई अड्डे को 'किराये' पर चढ़ाएगी मोदी सरकार, कितनी होगी कमाई?
केंद्र की मोदी सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन के लिए नीति आयोग को एक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी. नीति आयोग ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मंत्रालयों के साथ सलाहकर उन संपत्तियों की सूची बना ली है जहां एसेट मोनेटाइजेशन की संभावना है.
