कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का 3.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में यात्री परिवहन वाहनों के लिए पथ कर से छूट और स्टांप ड्यूटी पर राहत समेत अन्य प्रस्ताव किये गये हैं. ममता ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सेंट्रल टैक्स में बंगाल का हिस्सा मारने का आरोप लगाया है.
ममता बनर्जी ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में सेंट्रल टैक्स से पश्चिम बंगाल को 58,962.55 करोड़ रुपये का हस्तांतरण की बात थी. लेकिन, असल में प्रदेश को अब तक सिर्फ 44,737.1 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये हैं. ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र ने बंगाल के हिस्से का 14,225.54 करोड़ रुपये उसे अब तक नहीं दिये गये. ममता ने कहा कि 33 हजार 314 करोड़ रुपये अब भी केंद्र पर राज्य का बकाया है.
इससे पहले, बजट पेश करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन कर पर एकबारगी छूट देने का निर्णय किया है. यह छूट एक जुलाई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के लिए होगी. पार्थ चटर्जी ने फरवरी में विधानसभा में लेखानुदान पेश किया था.
सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टांप ड्यूटी में दो प्रतिशत की कमी के साथ सर्किल दर (जमीन की सरकारी दर) में 10 प्रतिशत कमी का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री अमित मित्रा के अस्वस्थ होने की वजह से चटर्जी ने बजट पेश किया. 30 जून को शुरू की गयी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में उन्होंने कहा कि ब्याज सहायता के तहत इस पर चार प्रतिशत ब्याज लगेगा, शेष सरकार वहन करेगी.
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Posted By: Mithilesh Jha