यदि आप बीएसएनएल उपभोक्ता हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए लगातार टावर स्थापित कर रही है. इसी बीच, कंपनी ने अपनी 3G सेवा बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों यूजर्स पर असर पड़ेगा. बीएसएनएल आज यानी 15 जनवरी 2025 से पटना में अपनी 3G सेवाएं बंद कर देगा. इससे पहले, कंपनी ने अपने पहले चरण में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार और मोतिहारी में 3G नेटवर्क बंद कर दिया था.
पटना में 3G सेवाएं बंद
BSNL ने बिहार सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4G टावर स्थापित करना शुरू कर दिया है. पहले चरण में, कंपनी ने मोतिहारी, कटिहार, खगड़िया और मुंगेर जैसे जिलों में 3G सेवाएं बंद कर दी थीं. अब, अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, BSNL ने पटना और अन्य जिलों में 3G सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है. इसके चलते 3G सिम वाले ग्राहकों को केवल कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलेगी, लेकिन डेटा सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.
अगर 3G सेवा बंद हो जाती है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इंटरनेट कैसे काम करेगा? तो आपको बता दें कि अगर 3G नेटवर्क बंद हो जाता है, तो आप मुफ्त में नया 4G सिम अपग्रेड करा सकते हैं.
अपग्रेड की प्रक्रिया
बीएसएनएल 3G सिम को 4G सिम में बदलना अब संभव है और इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके लिए बीएसएनएल ग्राहक अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या बीएसएनएल कार्यालय जा सकते हैं और पुरानी सिम जमा करके नयी सिम प्राप्त कर सकते हैं.
नया सिम जारी कराने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना फोटो आईडी साथ ले जाना होगा. खास बात यह है कि नया सिम 5G को भी सपोर्ट करेगा. इसलिए, जब 5G सेवाएं शुरू होंगी, तो आपको फिर से सिम बदलने की आवश्यकता नहीं होगी.
बीएसएनएल धीरे-धीरे न केवल बिहार बल्कि देशभर के अन्य टेलीकॉम सर्कल्स में अपनी 3G सेवा को समाप्त कर रहा है. पुरानी सेवा की जगह अब 4G नेटवर्क ले रहा है, जिससे 2G और 3G की तुलना में बेहतर कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी. पिछले साल जुलाई में निजी कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाये जाने के बाद कई उपभोक्ताओं ने अपने नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाये थे. नेटवर्क अपग्रेड के बाद बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे बढ़े हुए प्लान दरों के कारण निजी टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों को फिर से अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.