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Good News: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की तैयारी, RC जारी कराने और रिन्यूअल पर छूट का मसौदा जारी

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Electric Mobility को बढ़ावा देने के लिए Modi सरकार की बड़ी तैयारी
Electric Mobility को बढ़ावा देने के लिए Modi सरकार की बड़ी तैयारी
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Electric Vehicle, Registration Certificate, Renewal Fee, Discount, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India: अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या आप आनेवाले दिनों में कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की आरसी लेने या उसे रिन्यू कराने के नियमों को बदलने की तैयारी कर ली है.

अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या आप आनेवाले दिनों में कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की आरसी लेने या उसे रिन्यू कराने के नियमों को बदलने की तैयारी कर ली है.

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) लेने या उसके नवीनीकरण और नये पंजीकरण वाला चिह्न प्राप्त करने को लेकर मौजूदा नियमों में बदलाव करने का मन बना लिया है.

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव दिया है.

देश में बिजली चालित (इलेक्ट्रिक) वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों (बीओवी) के लिए पंजीकरण प्रमाणन (आरसी) जारी करने और उसके नवीकरण पर शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव किया है.

मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है. मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है इस मसौदे में आरसी जारी करने या रिन्यू कराने के शुल्क के भुगतान में छूट देने का प्रस्ताव है. बयान में कहा गया है कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है. (इनपुट : भाषा)

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