नयी दिल्ली : पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी अधिशेष या आमदनी का केवल 44 फीसदी राशि ही केंद्र को हस्तांतरित किया है. प्रतिशतता के हिसाब से यह पिछले 7 साल में सबसे कम रकम है. आरबीआई बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी इसी महीने दी है. जब आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच अधिशेष राशि के हस्तांतरण और आर्थिक पूंजी रूपरेखा (ईसीएफ) को लेकर विवाद हुआ था, तब गर्ग उस समय वित्त सचिव थे.
आरबीआई बोर्ड की 19 नवंबर 2018 को हुई बैठक में इस बात पर विचार के लिए समिति गठित का निर्णय किया गया था कि आखिर केंद्रीय बैंक के लिए आरक्षित पूंजी कितनी होनी चाहिए और उसे सरकार को उसे कितना लाभांश देना चाहिए. केंद्रीय बैंक ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में 26 दिसंबर 2018 को छह सदस्यीय समिति गठित की. समिति ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट दी.
गर्ग ने ट्विटर पर लिखा है, ‘आरबीआई को 2019-20 में 1497 अरब रुपये की बचत हुई. उसने अपने पास 736 अरब रुपये रखा, जबकि सरकार को 571 अरब रुपये (केवल 44 फीसदी) हस्तांतरित किए. यह पिछले 7 साल में सबसे कम हस्तांतरण है और आरबीआई ने सर्वाधिक राशि अपने पास रखी. बिमल जालान समिति का सरकार को वास्तविक उपहार!’
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘कुल आमदनी 1497 अरब रुपये. बचत 1307 अरब रुपये. बचत का बंटवारा. अपने पास रखे 736 अरब रुपये, सरकार को दिए 571 अरब रुपये.’
बता दें कि वर्ष 2018-19 में आरबीआई की आमदनी 1,93,036 करोड़ रुपये थी, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 78,281 करोड़ रुपये थी. आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अगस्त 2019 में सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने को मंजूरी दी थी.
इसमें 2018-19 का 1,23,414 करोड़ रुपये अधिशेष तथा 52,637 करोड़ रुपये संशोधित आर्थिक पूंजी नियम के तहत अतिरिक्त पायी गयी राशि सरकार को दी गयी. अतिरिक्त राशि का अंतरण जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप था.
Posted By : Vishwat Sen
