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'कोरोना महामारी पर गंभीर नहीं है ममता बनर्जी', बंगाल की CM पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
कोरोना महामारी पर गंभीर नहीं है ममता बनर्जी, CM पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार
कोरोना महामारी पर गंभीर नहीं है ममता बनर्जी, CM पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार
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पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोरोना की जंग के खिलाफ लड़ाई में पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की कोरोना की स्थिति को लेकर कई बार पीएम मोदी ने बैठक बुलाई लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुईं.

बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे चुनाव को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी, क्योंकि चुनावा आयोह एक संवैधानिक संस्था है और इसके आदेश का पालन होना चाहिए.

ममता बनर्जी के सभी बाकी बचे चुनावो को एक चरण में कराने की अपील पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच चरण के चुनाव हो चुके हैं. 22, 26 और 29 अप्रैल को बाकी तीन चरणों में चुनाव होने हैं. इन तीन चरणों में 114 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. 180 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है. इसके बाद भी चुनाव आयोग का फैसला बीजेपी मानने के लिए तैयार है. क्योंकि संवैधानिक संस्था की अपनी बाध्यताएं होती हैं.

सुरक्षाबलों का घेराव करने वाले ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैने आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा है जो अपनी ही जनता को सुरक्षाबलों के खिलाफ भड़का रही हो. जबकि यह पूरा मामला चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सेंट्रल फोर्सेस चुनाव आयोग के प्रतिनिधि होते हैं. निष्पक्ष और निडर माहौल में चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी होती है. साथ ही उन्होंने सवाल किया क्या वो भूल गयीं है कि 2016 में वहीं फोर्सेस ने उन्हें जीत दिलायी थी.

पश्चिम बंगाल में 123 फास्ट्रैक कोर्ट स्थापित करने कि अनुमति नहीं दिये जाने पर भी रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बंगाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और 12 वर्ष की कम आयु की बच्चियों के साथ होने वाली शारीरिक उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है. ऐसे मामलों में तत्तकाल सुनवाई के लिए बंगाल में कोर्ट की स्थापना करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकार को बार चिट्ठी लिखी लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. बंगाल में अभी भी ऐसे 20221 मामले पेंडिंग हैं.

Posted By: Pawan Singh

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