कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की है कि 15 दिसंबर से राज्य के 11 लाख से अधिक लोगों को आवास योजना के लिए प्रथम किस्त का फंड जारी किया जायेगा. इसी बीच, आवास योजना के लाभार्थियों की तालिका में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसे लेकर राज्य का पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग पूरी तरह सतर्क है. गौरतलब है कि आवास योजना के फंड में भ्रष्टाचार को लेकर राज्यभर में हंगामा मचा हुआ है. भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की वजह से केंद्र सरकार ने भी योजना के लिए फंड देना बंद कर दिया है. लेकिन राज्य सरकार ने अपने दम पर राज्य के ग्रामीण लोगों को योजना के तहत फंड मुहैया कराने का फैसला किया है. इस संबंध में मंगलवार को राज्य के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि आवास याेजना के लिए बनी तालिका की सुपर चेकिंग शुरू हो गयी है. इसके बाद भी यदि किसी को कोई शिकायत हो, तो इसकी जानकारी दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग केंद्रीय योजना से वंचित हैं.
राज्य सरकार उनके लिए काम कर रही है. इसके बाद भी यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो विभाग के अधिकारियों को जानकारी दे सकते हैं.
राज्य के पंचायत मंत्री ने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता बनाये रखने के लिए किया गया है. ब्लॉक स्तर पर चेकिंग की जा रही है और जहां भी कोई संदेह दिख रहा है कि वहां इसे ‘होल्ड’ पर रख दिया गया है. इसके बाद जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी इसकी दोबारा ऑडिट करेंगे. फिर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
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