कोलकाता : भाजपा के महासचिव और प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) पर झूठे तथ्य देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में ‘छूटश्री योजना’ शुरू हुई है. श्री विजयवर्गीय ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार ने अपने ही झूठ के कीर्तिमान को तोड़ दिया. गृह सचिव का बयान है कि 9.95 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, जबकि राज्य की कुल जनसंख्या 9.80 करोड़ है.
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुफ्त राशन बांट ही दिया, तो पूरे प्रदेश में हाहाकार क्यों? इतने प्रदर्शन क्यों? लगता है कि ममता राज में ‘झूठश्री योजना’ की शुरुआत हो गयी है. उन्होंने कहा कि ममता जी का एक और बड़ा झूठ. 6 करोड़ लोगों की घर-घर जाकर जांच की बात कर रही हैं. उन्होंने सवाल किया कि कितने लोगों की जांच की और कैसे की? पश्चिम बंगाल की जनता ने आप पर विश्वास किया. क्यों लोगों को आप मौत के कुंए में धकेल रही हैं? आपको बंगाल कभी माफ नहीं करेगी.
Also Read: लॉकडाउन में बंद हो गया काम तो महिलाओं ने बनाना शुरू कर दिया मास्क
प्रदेश भाजपा के राज्य सचिव रीतेश तिवारी ने कहा कि ममता सरकार (Mamta Government) झूठ का रिकार्ड बना रही है. कोरोना (Coronavirus) के झूठे आंकड़े दिये जा रहे हैं. राशन वितरण में धांधली में भी रिकार्ड बनाया है. जनता हाहाकार कर रही है और मुख्यमंत्री अपने यश का राग अलाप रही हैं.
कैलाश विजयवर्गीय ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग
केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्य के मुख्य सचिव को पत्र के मद्देनजर भाजपा के महासचिव और प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रभारी श्री विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है. श्री विजयवर्गीय ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य की मुख्यमंत्री कोरोना मुकाबले में पूरी तरह असफल रही हैं. उन्हें अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. राज्य के लोगों के कल्याण और जनहित में वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से जुड़े तथ्य लगातार गलत पेश कर रही हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रही हैं. केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं.इससे राज्य की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होते जा रही है. राज्य का कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था और राशन व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से असफल रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास स्वास्थ्य विभाग भी है.