कोर्ट पहुंचा बाइक-स्कूटी पर रोक का मामला चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर

Bengal Elections: बाइक-स्कूटी पर प्रतिबंध का प्रभाव का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के खिलाफ याचिका दायर की गयी है. अपने दिशा-निर्देशों में आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान बाइक-स्कूटी की आवाजाही पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं.

मुख्य बातें

• दिशा-निर्देशों में क्या शामिल है
• याचिका दायर करनेवाले का बयान

Bengal Elections: कोलकाता : चुनाव आयोग की ओर से बाइक-स्कूटी पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने पीठ का ध्यान इस ओर दिलाया गया है. अदालत ने मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है. याचिकाकर्ता के अनुसार, बाइक-स्कूटी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से आम जनता से लेकर वकीलों तक सभी को परेशानी होगी. काम पर जाना या अचानक आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना भी मुश्किल हो जाएगा. मामले की सुनवाई कल, 23 ​​अप्रैल को होगी.

दिशा-निर्देशों में क्या शामिल है

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चुनाव अवधि के दौरान साइकिल चलाने पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. आयोग ने पहले चरण के मतदान से ठीक दो दिन पहले बाइक-स्कूटी के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए. चुनाव के दौरान साइकिल चलाने पर ऐसा प्रतिबंध पहले कभी नहीं लगाया गया. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी बाइक-स्कूटी रैली आयोजित नहीं की जाएगी. शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सड़कों पर बाइक-स्कूटी चलाना प्रतिबंधित रहेगा. केवल अस्पताल जाने या बच्चों को स्कूल से लेने जाने वाले लोगों को ही सड़कों पर बाइक-स्कूटी चलाने की अनुमति होगी.

याचिका दायर करनेवाले का बयान

अदालत में याचिका दायर करनेवाले का दावा है कि इस प्रतिबंध से आम जनता से लेकर वकीलों तक, सभी के दैनिक जीवन और कार्य में अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. यह दिशा-निर्देश व्यावसायिक उद्देश्यों या आपात स्थितियों में लोगों की आवाजाही में एक बड़ी बाधा बन रहा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि साइकिल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध आम नागरिकों के स्वतंत्र आवागमन के अधिकार में बाधा डालता है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने मामले की सुनवाई के बाद कल के लिए सुनवाई तय की.