मुख्य बातें
Bengal Cabinet: कोलकाता. पश्चिम बंगाल में भारत सरकार की आयुष्मान योजना को लागू करने फैसला किया गया है. शुभेंदु अधिकारी सरकार की पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. साथ ही सरकार ने राज्य की प्रशासनिक दिशा, सुशासन, सीमा सुरक्षा, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और संवैधानिक शासन व्यवस्था पर कई बड़े फैसले लिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में “सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार” की जो नयी यात्रा शुरू हुई है, वह देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों के विकास पथ पर चलेगी.उन्होंने संविधान निर्माता डॉ बाबा साहेब आंबेडकर के “For the People, By the People, Of the People” आदर्श का अनुसरण करने का संकल्प जताया.
“सरकार अमितत्व से नहीं, नीति से चलती है”
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सरकार अमितत्व (अहम) से नहीं, नीति से चलती है.” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “भय आउट, भरोसा इन” संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लोगों के भरोसे, सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन पारदर्शी प्रक्रिया से चलेंगी. पर किसी मृत व्यक्ति, किसी गैर-भारतीय या अवैध व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा. बीएसएफ के लिए आवश्यक सभी जमीन देने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र सरकार और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी करती रही.
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कैबिनेट में लिये गये अहम फैसले
भयमुक्त चुनाव पर जताया आभार
लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में “भयमुक्त, रक्तपातरहित और निष्पक्ष चुनाव” संपन्न होने पर राज्य के मतदाताओं, प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई दी गयी.
राजनीतिक हिंसा में मारे गये 321 शहीद भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि
राजनीतिक हिंसा में मारे गये भाजपा के 321 शहीद कार्यकर्ताओं को गहरी श्रद्धांजलि दी गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके परिवारों के साथ सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी. राजनीतिक हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीएसएफ को आवश्यक जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का फैसला लिया गया.भूमि एवं राजस्व सचिव और मुख्य सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
आयुष्मान भारत से जुड़ा पश्चिम बंगाल
राज्य सरकार ने औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने का फैसला किया. स्वास्थ्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जरूरी समझौता जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
केंद्र की अन्य योजनाओं में सक्रिय भागीदारी
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं में राज्य को सक्रिय रूप से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है. जिलाधिकारियों को सभी आवेदन तुरंत केंद्रीय मंत्रालय भेजने का निर्देश दिया गया.
प्रशासनिक सुधार
प्रशासनिक सुधार के तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ने का आदेश दिया गया है.
भारतीय न्याय संहिता लागू
पश्चिम बंगाल को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुरूप पूरी तरह समायोजित करने का निर्णय लिया गया है.
सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी
युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी के आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गयी है.
जनगणना निर्देश लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 16 जून, 2025 के जनगणना संबंधी निर्देश को लंबे समय तक लागू नहीं किया. वर्तमान सरकार ने उस प्रशासनिक निर्देश को आज से ही लागू कर दिया है.
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