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जेटी को लेकर सख्त हुई सरकार
राज्य के सभी यंत्र चालित छोटे नौकों को बंद करेगी राज्य सरकार जलधारा योजना के तहत नयी नौकाें के लिए करेगी आर्थिक मदद कोलकाता : हुगली जिले के तेलिनीपाड़ा में जेटी टूटने की घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने यंत्र चालित छोटे नौकों को धीरे-धीरे बंद करने का फैसला किया है और उसकी […]
राज्य के सभी यंत्र चालित छोटे नौकों को बंद करेगी राज्य सरकार
जलधारा योजना के तहत नयी नौकाें के लिए करेगी आर्थिक मदद
कोलकाता : हुगली जिले के तेलिनीपाड़ा में जेटी टूटने की घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने यंत्र चालित छोटे नौकों को धीरे-धीरे बंद करने का फैसला किया है और उसकी जगह आधुनिक तरीके से बनी बड़ी यंत्र चालित नौकाओं चलाने का फैसला किया है. इस संबंध में शुक्रवार को राज्य सचिवालय नबान्न भवन में राज्य के मुख्य सचिव बासुदेव बनर्जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई.
बैठक के बाद राज्य के परिवहन सचिव अलापन बंद्योपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार ने यंत्र चालित छोटी नौकाओं को बंद करने और नयी नौकाओं के लिए जलधारा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत नौका बनाने के लिए होनेवाले खर्च का 30 प्रतिशत (अधिकतम एक लाख रुपये) का वहन राज्य सरकार करेगी और इसके माध्यम से चरण बद्ध तरीके से पुरानी नौकाओं की जगह नयी नौका लायी जायेगी.
स्थायी जेटी का होगा निर्माण
परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य की सभी कच्ची जेटियों को तोड़ कर वहां स्थायी जेटी का निर्माण किया जायेगा. एक स्थायी जेटी के निर्माण में औसतन 10 लाख रुपये का खर्च आता है और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक मदद की जायेगी. प्रत्येक जेटी पर लॉकगेट बनाने का भी निर्णय लिया गया है.
जेटियों के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन
राज्य सरकार ने जेटियों के परीक्षण के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी का नेतृत्व एचआरबीसी के उप-चेयरमैन करेंगे. इस कमेटी में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जो जेटियों की सुरक्षा व रखरखाव के संबंध में अपनी राय देंगे.
जलधारा योजना की घोषणा के बाद राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्र में स्थित जेटी के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है. प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश जिलों में बने जेटी की हालत खस्ता है और कभी भी वहां दुर्घटना घट सकती है. कहीं-कहीं तो स्थायी जेटी के पास ही अस्थायी जेटी भी बनायी गयी हैं. सभी जेटियों की परिस्थिति को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियाें से रिपोर्ट तलब की है.
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